24 March 2022 05:49 PM
जोग संजोग टाइम्स ,बीकानेर
जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों तथा ग्रामीण क्षेत्र की स्कूलों के सुदृढ़ीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इनका लाभ मिल सके।
जिला कलक्टर गुरुवार को सीएसआर संबंधी समन्वय के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सीएसआर के तहत खर्च होने वाली राशि का आवश्यकता के अनुसार उपयोग हो, इसके मद्देनजर इस समिति का गठन किया गया है। सीएसआर के तहत करवाए जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव संबंधित विभाग के समन्वय से तैयार किए जाएं, जिससे राशि का आवश्यकता के अनुसार सदुपयोग हो सके। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा सीएसआर के तहत करवाए जाने योग्य कार्यों के प्रस्ताव तैयार किए जाएं तथा सीएसआर इकाइयां भी आगामी वित्तीय वर्ष की प्रस्तावित कार्ययोजना प्रस्तुत करे, समिति द्वारा इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।
इन्वेस्टर समिट के एमओयू की जानी प्रगति
जिला कलक्टर ने जनवरी में हुए इन्वेस्टर्स समिट के दौरान किए गए एमओयू की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि एमओयू का समयबद्ध क्रियान्वयन हो, इसके मद्देनजर जिला स्तरीय कार्यालयों से संबंधित कोई भी नियम सम्मत कार्रवाई लंबित नहीं रहे। सभी विभाग इस दिशा में गंभीरतापूर्वक कार्य करें।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि इन्वेस्ट समिट के दौरान 14 हजार 600 करोड रुपए के 90 एमओयू तथा 37 एलओआई किए गए। इनमें से 11 का क्रियान्वयन हो चुका है तथा 30 प्रगतिरत हैं।
इस दौरान उपवन संरक्षक रंगास्वामी ई., मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बी एल मीणा, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) सुरेंद्र सिंह भाटी, रोजगार उपनिदेशक हरगोविंद मित्तल सहित विभिन्न सीएसआर इकाइयों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
जोग संजोग टाइम्स ,बीकानेर
जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों तथा ग्रामीण क्षेत्र की स्कूलों के सुदृढ़ीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इनका लाभ मिल सके।
जिला कलक्टर गुरुवार को सीएसआर संबंधी समन्वय के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सीएसआर के तहत खर्च होने वाली राशि का आवश्यकता के अनुसार उपयोग हो, इसके मद्देनजर इस समिति का गठन किया गया है। सीएसआर के तहत करवाए जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव संबंधित विभाग के समन्वय से तैयार किए जाएं, जिससे राशि का आवश्यकता के अनुसार सदुपयोग हो सके। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा सीएसआर के तहत करवाए जाने योग्य कार्यों के प्रस्ताव तैयार किए जाएं तथा सीएसआर इकाइयां भी आगामी वित्तीय वर्ष की प्रस्तावित कार्ययोजना प्रस्तुत करे, समिति द्वारा इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।
इन्वेस्टर समिट के एमओयू की जानी प्रगति
जिला कलक्टर ने जनवरी में हुए इन्वेस्टर्स समिट के दौरान किए गए एमओयू की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि एमओयू का समयबद्ध क्रियान्वयन हो, इसके मद्देनजर जिला स्तरीय कार्यालयों से संबंधित कोई भी नियम सम्मत कार्रवाई लंबित नहीं रहे। सभी विभाग इस दिशा में गंभीरतापूर्वक कार्य करें।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि इन्वेस्ट समिट के दौरान 14 हजार 600 करोड रुपए के 90 एमओयू तथा 37 एलओआई किए गए। इनमें से 11 का क्रियान्वयन हो चुका है तथा 30 प्रगतिरत हैं।
इस दौरान उपवन संरक्षक रंगास्वामी ई., मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बी एल मीणा, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) सुरेंद्र सिंह भाटी, रोजगार उपनिदेशक हरगोविंद मित्तल सहित विभिन्न सीएसआर इकाइयों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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