29 June 2021 03:38 PM
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार खनन के क्षेत्र में भी आरक्षण को लागू करेगी. माइनिंग के लिए खनन ब्लॉक्स के आवंटन समेत अन्य गतिविधियों में अनुसूचिचित जाति-जनजाति, पिछड़े, विकलांग और युवाओं समेत महिलाओं को भी आरक्षण देने की तैयारी की जा रही है. यह सबकुछ तय होने के बाद नई खनन नीति को लॉन्च किया जायेगा. दावा किया जा रहा है कि खनन गतिविधियों में आरक्षण लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा. राजस्थान को लंबे अर्से से नई माइनिंग पॉलिसी का इंतजार है. नई पॉलिसी बनाने का काम 90 फीसदी तक पूरा हो चुका है. लेकिन सीएम अशोक गहलोत ने इस पॉलिस को होल्ड कर इसमें आरक्षण का प्रावधान शामिल करने के निर्देश दिये हैं. हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माइनिंग विभाग की एक समीक्षा बैठक की थी. इस बैठक के बाद उन्होंने नई माइनिंग पॉलिसी में खनन में आरक्षण देने ही बात कही है.
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार खनन के क्षेत्र में भी आरक्षण को लागू करेगी. माइनिंग के लिए खनन ब्लॉक्स के आवंटन समेत अन्य गतिविधियों में अनुसूचिचित जाति-जनजाति, पिछड़े, विकलांग और युवाओं समेत महिलाओं को भी आरक्षण देने की तैयारी की जा रही है. यह सबकुछ तय होने के बाद नई खनन नीति को लॉन्च किया जायेगा. दावा किया जा रहा है कि खनन गतिविधियों में आरक्षण लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा. राजस्थान को लंबे अर्से से नई माइनिंग पॉलिसी का इंतजार है. नई पॉलिसी बनाने का काम 90 फीसदी तक पूरा हो चुका है. लेकिन सीएम अशोक गहलोत ने इस पॉलिस को होल्ड कर इसमें आरक्षण का प्रावधान शामिल करने के निर्देश दिये हैं. हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माइनिंग विभाग की एक समीक्षा बैठक की थी. इस बैठक के बाद उन्होंने नई माइनिंग पॉलिसी में खनन में आरक्षण देने ही बात कही है.
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