20 September 2021 02:13 PM
जयपुर। देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा- रीट 2021 के लिए राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 26 सितंबर को होने जा रही रीट परीक्षा के मद्देनजऱ प्रदेश भर में राजस्थान एसेंशियल सर्विसेज मेंटीनेंस एक्ट यानी रेस्मा लागू कर दिया है। गृह विभाग ने इस संबंध में सभी जिला कलक्टर्स को आदेश जारी कर दिया हैं। जारी हुए आदेश के अनुसार 20 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक प्रदेश भर में रेस्मा लागू रहेगी।
इधर, प्रदेशभर में रेस्मा लागू हो जाने के बाद अब परीक्षा से जुड़े कर्मचारियों और अन्य सम्बंधित संस्थाओं के कार्मिक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। ऐसा करने पर उनके खिलाफ दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जायेगी। बताया जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कल देर रात मिली सहमति के बाद रेस्मा लागू किये जाने का फैसला लिया।
गौरतलब है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने जा रही रीट परीक्षा में साढ़े 16 से भी ज़्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। ऐसे में इस परीक्षा को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। इससे पहले प्रदेश में हुई नीट और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा और कई स्तर पर अनियमितता सामने आने के बाद सरकार रीट परीक्षा को लेकर फूंक-फूंककर कदम बढ़ा रही है।
जयपुर। देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा- रीट 2021 के लिए राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 26 सितंबर को होने जा रही रीट परीक्षा के मद्देनजऱ प्रदेश भर में राजस्थान एसेंशियल सर्विसेज मेंटीनेंस एक्ट यानी रेस्मा लागू कर दिया है। गृह विभाग ने इस संबंध में सभी जिला कलक्टर्स को आदेश जारी कर दिया हैं। जारी हुए आदेश के अनुसार 20 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक प्रदेश भर में रेस्मा लागू रहेगी।
इधर, प्रदेशभर में रेस्मा लागू हो जाने के बाद अब परीक्षा से जुड़े कर्मचारियों और अन्य सम्बंधित संस्थाओं के कार्मिक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। ऐसा करने पर उनके खिलाफ दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जायेगी। बताया जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कल देर रात मिली सहमति के बाद रेस्मा लागू किये जाने का फैसला लिया।
गौरतलब है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने जा रही रीट परीक्षा में साढ़े 16 से भी ज़्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। ऐसे में इस परीक्षा को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। इससे पहले प्रदेश में हुई नीट और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा और कई स्तर पर अनियमितता सामने आने के बाद सरकार रीट परीक्षा को लेकर फूंक-फूंककर कदम बढ़ा रही है।
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