29 November 2022 07:57 PM

जोग संजोग टाइम्स,
इली जानकारी के अनुसार सहायक न्यायिक कर्मचारी की हत्या का मामला अब गर्माने लगा है। इस मामले को लेकर प्रदेश भर के न्यायिक कर्मचारी बुधवार से सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। न्यायिक कर्मचारियों का यह सामूहिक अवकाश अनिश्चितकालीन रहेगा। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यज्ञ सुरेन्द्रनारायण जोशी व महामंत्री सतबीर सिंह के अनुसार बुधवार को ही संगठन की ओर से मुख्य न्यायाधिपति को रजिस्ट्रार जनरल के जरिए ज्ञापन दिया जाएगा। इस ज्ञापन के जरिए मृतक सहायक न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा के परिवाद की ओर से एफआईआर दर्ज करने, संबंधित पीठासीन अधिकारी केएस चलाना के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित किए जाने, मृतक सुभाष मेहरा की हत्या की सीबीआई जांच करवाने, मृत न्यायिक कर्मचारी की हत्या के अपराध से संबंधित साक्ष्यों को नष्ट करने व मोबाइल सिम छिपाने वाले व्यक्तियों, अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय एवं अन्य कार्यवाही किए जाने, मृतक न्यायिक कर्मचारी, संबंधित पीठासीन अधिकारी के निजी आवास पर रहने वाले उनके भांजे की कॉल डिटेल उपलब्ध करवाई जाने, मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने, परिवार के एक सदस्य को राजकीय नौकरी प्रदान करने और प्रदेश के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में अंग्रेजों के समय से चली आ रही नियमविरुद्ध दास व गुलामी प्रथा (अधिकारियों के घर जाकर झाडू पोंछा, बर्तन मांजना) पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाने तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के हाजिरी रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के नियम में संशोधन होकर बस्ता घर ले जाने का नियम पूर्णतया डिलीट करने जैसी मांगों से अवगत कराया गया है।
उन्होंने बताया कि इस सामूहिक अवकाश आन्दोलन में प्रदेश के समस्त न्यायालयों, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला मुख्यालयों पर स्थित स्थाई लोक अदालत के समस्त न्यायिक कर्मचारीगण के साथ-साथ समस्त न्यायालयों के कोर्ट मैनेजर, सिस्टम ऑफीसर, सिस्टम असिसटेंट एवं रात्रिकालीन चौकीदार मांगों के नही माने जाने तक सामुहिक अवकाश पर रहेंगें।
जोग संजोग टाइम्स,
इली जानकारी के अनुसार सहायक न्यायिक कर्मचारी की हत्या का मामला अब गर्माने लगा है। इस मामले को लेकर प्रदेश भर के न्यायिक कर्मचारी बुधवार से सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। न्यायिक कर्मचारियों का यह सामूहिक अवकाश अनिश्चितकालीन रहेगा। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यज्ञ सुरेन्द्रनारायण जोशी व महामंत्री सतबीर सिंह के अनुसार बुधवार को ही संगठन की ओर से मुख्य न्यायाधिपति को रजिस्ट्रार जनरल के जरिए ज्ञापन दिया जाएगा। इस ज्ञापन के जरिए मृतक सहायक न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा के परिवाद की ओर से एफआईआर दर्ज करने, संबंधित पीठासीन अधिकारी केएस चलाना के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित किए जाने, मृतक सुभाष मेहरा की हत्या की सीबीआई जांच करवाने, मृत न्यायिक कर्मचारी की हत्या के अपराध से संबंधित साक्ष्यों को नष्ट करने व मोबाइल सिम छिपाने वाले व्यक्तियों, अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय एवं अन्य कार्यवाही किए जाने, मृतक न्यायिक कर्मचारी, संबंधित पीठासीन अधिकारी के निजी आवास पर रहने वाले उनके भांजे की कॉल डिटेल उपलब्ध करवाई जाने, मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने, परिवार के एक सदस्य को राजकीय नौकरी प्रदान करने और प्रदेश के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में अंग्रेजों के समय से चली आ रही नियमविरुद्ध दास व गुलामी प्रथा (अधिकारियों के घर जाकर झाडू पोंछा, बर्तन मांजना) पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाने तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के हाजिरी रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के नियम में संशोधन होकर बस्ता घर ले जाने का नियम पूर्णतया डिलीट करने जैसी मांगों से अवगत कराया गया है।
उन्होंने बताया कि इस सामूहिक अवकाश आन्दोलन में प्रदेश के समस्त न्यायालयों, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला मुख्यालयों पर स्थित स्थाई लोक अदालत के समस्त न्यायिक कर्मचारीगण के साथ-साथ समस्त न्यायालयों के कोर्ट मैनेजर, सिस्टम ऑफीसर, सिस्टम असिसटेंट एवं रात्रिकालीन चौकीदार मांगों के नही माने जाने तक सामुहिक अवकाश पर रहेंगें।
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