26 September 2023 06:08 PM
जयपुर, 26 सितम्बर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के 11 नवीन न्यायालय खोले जाने की स्वीकृति दी है। श्री गहलोत ने इन न्यायालयों के लिए 119 नवीन पदों के सृजन तथा न्यायालय भवन निर्माण के लिए प्रति न्यायालय 2.97 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी दी है।
नए खोले जाने वाले न्यायालयों में खाजूवाला (बीकानेर) एवं बालेसर (जोधपुर) में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालय, मारवाड़ जंक्शन (पाली), बागीदौरा (बांसवाड़ा), सीकरी (भरतपुर) एवं जोबनेर (जयपुर) में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त शिव (बाड़मेर), खींवसर (मेड़ता न्याय क्षेत्र), सिणधरी (बालोतरा न्याय क्षेत्र) में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, किशनगढ (अजमेर) में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट प्रकरण) न्यायालय तथा श्रीगंगानगर में वाणिज्यिक न्यायालय शामिल हैं।
सृजित किए जाने वाले 119 नवीन पदों में पीठासीन अधिकारी के 11, लिपिक ग्रेड-द्वितीय के 25 प्रोसेस सर्वर के 8 लिपिक ग्रेड- प्रथम 7 स्टेनोग्राफर ग्रेड प्रथम के 3. स्टेनोग्राफर ग्रेड-द्वितीय एवं तृतीय के 4-4 शहरेश्तेदार ग्रेड- प्रथम के 2. शहरेश्तेदार ग्रेड-द्वितीय एवं तृतीय के 4-4 रीडर ग्रेड- प्रथम के 3 रीडर ग्रेड-द्वितीय एवं तृतीय के
14-4 सीनियर मुसरिम का एक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 35 पद शामिल हैं। इन न्यायालयों में विभिन्न मशीनरी एवं फर्नीचर क्रय करने हेतु प्रति न्यायालय 6.02 लाख रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं।
मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से राज्य में न्यायिक कार्य सुगमता से होंगे और जनता को त्वरित न्याय मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि श्री अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की थी।
जयपुर, 26 सितम्बर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के 11 नवीन न्यायालय खोले जाने की स्वीकृति दी है। श्री गहलोत ने इन न्यायालयों के लिए 119 नवीन पदों के सृजन तथा न्यायालय भवन निर्माण के लिए प्रति न्यायालय 2.97 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी दी है।
नए खोले जाने वाले न्यायालयों में खाजूवाला (बीकानेर) एवं बालेसर (जोधपुर) में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालय, मारवाड़ जंक्शन (पाली), बागीदौरा (बांसवाड़ा), सीकरी (भरतपुर) एवं जोबनेर (जयपुर) में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त शिव (बाड़मेर), खींवसर (मेड़ता न्याय क्षेत्र), सिणधरी (बालोतरा न्याय क्षेत्र) में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, किशनगढ (अजमेर) में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट प्रकरण) न्यायालय तथा श्रीगंगानगर में वाणिज्यिक न्यायालय शामिल हैं।
सृजित किए जाने वाले 119 नवीन पदों में पीठासीन अधिकारी के 11, लिपिक ग्रेड-द्वितीय के 25 प्रोसेस सर्वर के 8 लिपिक ग्रेड- प्रथम 7 स्टेनोग्राफर ग्रेड प्रथम के 3. स्टेनोग्राफर ग्रेड-द्वितीय एवं तृतीय के 4-4 शहरेश्तेदार ग्रेड- प्रथम के 2. शहरेश्तेदार ग्रेड-द्वितीय एवं तृतीय के 4-4 रीडर ग्रेड- प्रथम के 3 रीडर ग्रेड-द्वितीय एवं तृतीय के
14-4 सीनियर मुसरिम का एक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 35 पद शामिल हैं। इन न्यायालयों में विभिन्न मशीनरी एवं फर्नीचर क्रय करने हेतु प्रति न्यायालय 6.02 लाख रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं।
मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से राज्य में न्यायिक कार्य सुगमता से होंगे और जनता को त्वरित न्याय मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि श्री अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की थी।
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