15 August 2021 03:23 PM
जयपुर। राजस्थान में अब सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर 15 सितंबर तक हो सकेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने ट्रांसफरों पर प्रतिबंध में छूट को एक माह आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। इससे पहले 14 अगस्त को ही ट्रांसफरों पर प्रतिबंध लग जाना था। ऐसे में शनिवार देर रात तक कई विभागों में ट्रांसफर सूचियां जारी होती रहीं। पंचायत चुनाव वाले जिलों में भी तबादले हुए है।
इन जिलों में आचार संहिता के हटने के बाद ही कार्य मुक्त होने और नया पद ग्रहण करने का आदेश दिया गया है। इससे पहले 14 अगस्त तक माना जा रहा था कि आगामी दो दिनों तक बैकडेट में ट्रांसफर आर्डर की सूचियां जारी होंगी। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज ट्रांसफरों में प्रतिबंध में छूट को एक माह बढ़ाने का निर्णय कर राजकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दे दी।
प्रदेश में 14 जुलाई से 14 अगस्त तक के लिए सरकारी कर्मियों के ट्रांसफर से बैन हटा था
आपको बता दें कि कांग्रेस में चल रही सियासी उठापटक के बीच राज्य सरकार ने 21 महीने 13 दिन बाद से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर लगी पाबंदी को एक महीने के लिए हटाया था। प्रशासनिक सुधार विभाग ने 13 जुलाई को आदेश जारी कर 14 जुलाई से 14 अगस्त के बीच सभी विभागों की वेबसाइट के जरिए स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का प्रावधान किया गया था।
इस प्रतिबंध के हटने से सात लाख कर्मचारियों को फायदा मिलना था। आवेदन करने के लिए व्यक्तिगत रूप से किसी भी कार्मिक को उपस्थित नहीं होने और नाहीं संबंधित विभाग किसी भी कागजी आवेदन पत्र पर विचार की व्यवस्था करने का आदेश दिया गया था।
जयपुर। राजस्थान में अब सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर 15 सितंबर तक हो सकेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने ट्रांसफरों पर प्रतिबंध में छूट को एक माह आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। इससे पहले 14 अगस्त को ही ट्रांसफरों पर प्रतिबंध लग जाना था। ऐसे में शनिवार देर रात तक कई विभागों में ट्रांसफर सूचियां जारी होती रहीं। पंचायत चुनाव वाले जिलों में भी तबादले हुए है।
इन जिलों में आचार संहिता के हटने के बाद ही कार्य मुक्त होने और नया पद ग्रहण करने का आदेश दिया गया है। इससे पहले 14 अगस्त तक माना जा रहा था कि आगामी दो दिनों तक बैकडेट में ट्रांसफर आर्डर की सूचियां जारी होंगी। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज ट्रांसफरों में प्रतिबंध में छूट को एक माह बढ़ाने का निर्णय कर राजकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दे दी।
प्रदेश में 14 जुलाई से 14 अगस्त तक के लिए सरकारी कर्मियों के ट्रांसफर से बैन हटा था
आपको बता दें कि कांग्रेस में चल रही सियासी उठापटक के बीच राज्य सरकार ने 21 महीने 13 दिन बाद से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर लगी पाबंदी को एक महीने के लिए हटाया था। प्रशासनिक सुधार विभाग ने 13 जुलाई को आदेश जारी कर 14 जुलाई से 14 अगस्त के बीच सभी विभागों की वेबसाइट के जरिए स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का प्रावधान किया गया था।
इस प्रतिबंध के हटने से सात लाख कर्मचारियों को फायदा मिलना था। आवेदन करने के लिए व्यक्तिगत रूप से किसी भी कार्मिक को उपस्थित नहीं होने और नाहीं संबंधित विभाग किसी भी कागजी आवेदन पत्र पर विचार की व्यवस्था करने का आदेश दिया गया था।
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10 March 2022 11:30 AM
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