04 July 2021 09:23 AM
बीकानेर। कलेक्टर नमित मेहता ने आज रोजगार व विकास से जुड़े कार्यों की बंपर स्वीकृतियां प्रदान की है। महात्मा गांधी नरेगा के जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर नमित मेहता द्वारा यह स्वीकृतियां जिले की 9 पंचायत समितियों में कुल 954.35 लाख रुपये के 66 कार्यों के लिए दी गई है। इनमें पंचायत समिति पूगल में 156.49 लाख रुपये के 13, लूनकरनसर में 525.05 लाख रुपये के 35, पाँचू में कार्य में 156.49 लाख रुपये 10, बीकानेर में 140.8 लाख के 8 कार्य सम्मिलित हैं। जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक महात्मा गांधी नरेगा के तहत पंचायत समिति बीकानेर में 39, श्रीडूंगरगढ़ में 21, कोलायत में 25, लूणकरणसर में 116, नोखा में 19, खाजूवाला में 98, पांचू में 54, पूगल में 202 एवं बज्जू खालसा में 152 सहित कुल 726 कार्यों के पेटे 8673.07 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश ने बताया कि जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में रोजगार एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास की आवश्यकताओं के मद्देनजर विकास अधिकरियों के माध्यम से और कार्यों के प्रस्ताव मंगवाये जा रहे हैं, जिससे जरूरत के अनुसार अधिकाधिक स्वीकृतियां जारी की जा सकें।
बीकानेर। कलेक्टर नमित मेहता ने आज रोजगार व विकास से जुड़े कार्यों की बंपर स्वीकृतियां प्रदान की है। महात्मा गांधी नरेगा के जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर नमित मेहता द्वारा यह स्वीकृतियां जिले की 9 पंचायत समितियों में कुल 954.35 लाख रुपये के 66 कार्यों के लिए दी गई है। इनमें पंचायत समिति पूगल में 156.49 लाख रुपये के 13, लूनकरनसर में 525.05 लाख रुपये के 35, पाँचू में कार्य में 156.49 लाख रुपये 10, बीकानेर में 140.8 लाख के 8 कार्य सम्मिलित हैं। जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक महात्मा गांधी नरेगा के तहत पंचायत समिति बीकानेर में 39, श्रीडूंगरगढ़ में 21, कोलायत में 25, लूणकरणसर में 116, नोखा में 19, खाजूवाला में 98, पांचू में 54, पूगल में 202 एवं बज्जू खालसा में 152 सहित कुल 726 कार्यों के पेटे 8673.07 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश ने बताया कि जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में रोजगार एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास की आवश्यकताओं के मद्देनजर विकास अधिकरियों के माध्यम से और कार्यों के प्रस्ताव मंगवाये जा रहे हैं, जिससे जरूरत के अनुसार अधिकाधिक स्वीकृतियां जारी की जा सकें।
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