02 October 2021 09:52 AM
जयपुर/बीकानेर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्राम पंचायतों द्वारा नवीन कार्योें के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की सीमा 5 लाख रूपये से बढ़ाकर 10 लाख रूपये करने की मंजूरी दी है।
गहलोत की इस मंजूरी से पंचायती राज संस्थाओं का वित्तीय सशक्तीकरण होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्य शीघ्रता के साथ सम्पादित हो सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि निर्माण कार्या एवं सामग्री आदि की लागत बढ़ने के साथ ही श्रमिकों की दरों में बढ़ोतरी होने से ग्राम पंचायतों को विकास कार्य के लिए वित्तीय स्वीकृति की सीमा बढ़ाए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।
साथ ही सरपंच संघ राजस्थान की ओर से वित्तीय स्वीकृति की सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी। मुख्यमंत्री ने इस पर सकारात्मक निर्णय करते हुए ग्राम पंचायतों के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी करने की सीमा को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है।
मांगे मानी अब लौटेंगे काम पर
प्रशासन गांवों के संग अभियान से संकट के बादल हट गए हैं। पिछले कई दिनों से चल रहें धरणे को समाप्त करवा कर राज्य सरकार ने सरपंचों, VDO की मांगे मानी।
ग्राम विकास अधिकारियों के जिला स्थानांतरण नीति को अनुमोदित किया। कैबिनेट की मंजूरी के बाद में जारी होंगे आदेश।
पंचायत समिति की जगह ग्राम पंचायत स्तर पर होंगे टेंडर,
राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए।
सरपंच संघ अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल और VDO अध्यक्ष महावीर प्रसाद ने आंदोलन स्थगित किया।
शनिवार से प्रशासन गांवो के संग अभियान में सहयोग करेंगे
जयपुर/बीकानेर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्राम पंचायतों द्वारा नवीन कार्योें के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की सीमा 5 लाख रूपये से बढ़ाकर 10 लाख रूपये करने की मंजूरी दी है।
गहलोत की इस मंजूरी से पंचायती राज संस्थाओं का वित्तीय सशक्तीकरण होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्य शीघ्रता के साथ सम्पादित हो सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि निर्माण कार्या एवं सामग्री आदि की लागत बढ़ने के साथ ही श्रमिकों की दरों में बढ़ोतरी होने से ग्राम पंचायतों को विकास कार्य के लिए वित्तीय स्वीकृति की सीमा बढ़ाए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।
साथ ही सरपंच संघ राजस्थान की ओर से वित्तीय स्वीकृति की सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी। मुख्यमंत्री ने इस पर सकारात्मक निर्णय करते हुए ग्राम पंचायतों के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी करने की सीमा को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है।
मांगे मानी अब लौटेंगे काम पर
प्रशासन गांवों के संग अभियान से संकट के बादल हट गए हैं। पिछले कई दिनों से चल रहें धरणे को समाप्त करवा कर राज्य सरकार ने सरपंचों, VDO की मांगे मानी।
ग्राम विकास अधिकारियों के जिला स्थानांतरण नीति को अनुमोदित किया। कैबिनेट की मंजूरी के बाद में जारी होंगे आदेश।
पंचायत समिति की जगह ग्राम पंचायत स्तर पर होंगे टेंडर,
राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए।
सरपंच संघ अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल और VDO अध्यक्ष महावीर प्रसाद ने आंदोलन स्थगित किया।
शनिवार से प्रशासन गांवो के संग अभियान में सहयोग करेंगे
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