20 January 2022 03:50 PM
राजस्थान में अब किसानों की (ban agricultural land auction) कृषि भूमि की कुर्की व नीलाम नही होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री (CM) अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने निर्देश जारी कर दिए है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विट कर जानकारी दी कि ‘‘ प्रदेश में रिजर्व बैंक (Reserve Bank) के नियंत्रण में आने वाले सभी (Commercial Bank) व्यवसायिक बैंकों द्वारा किसानों (Farmers Loan) के ऋण न चुका पाने के कारण (Removel of Difficulties Act) रोड़ा एक्ट के तहत भूमि कुर्की व नीलामी की कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार (Rajasthan Governemnt) ने सभी अधिकारियों को इसे रोकने के निर्देश दिए है।
राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के (Loan Wave Off) ऋण माफ किये है व भारत सरकार से आग्रह किया है कि कमर्शियल बैंकों से वन टाइम सैटलमेंट कर (Farmers Loan Wave Off) किसानों के ऋण माफ करें। राज्य सरकार भी इसमें अपना हिस्सा वहन करने के लिए तैयार है।
क़ानून ना बनाने का दू:ख
कृषि भूमि वाले किसानों की जमीन नीलामी पर रोक का बिल विधानसभा में पास किया था। परंतु अभी तक राज्यपाल (Governor) की अनुमति ना मिल पाने के कारण यह कानून नही बन सका। इसक बात का दुःख है कि इस कानून के ना बनने के कारण ऐसी नौबत आई।
राजस्थान में अब किसानों की (ban agricultural land auction) कृषि भूमि की कुर्की व नीलाम नही होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री (CM) अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने निर्देश जारी कर दिए है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विट कर जानकारी दी कि ‘‘ प्रदेश में रिजर्व बैंक (Reserve Bank) के नियंत्रण में आने वाले सभी (Commercial Bank) व्यवसायिक बैंकों द्वारा किसानों (Farmers Loan) के ऋण न चुका पाने के कारण (Removel of Difficulties Act) रोड़ा एक्ट के तहत भूमि कुर्की व नीलामी की कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार (Rajasthan Governemnt) ने सभी अधिकारियों को इसे रोकने के निर्देश दिए है।
राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के (Loan Wave Off) ऋण माफ किये है व भारत सरकार से आग्रह किया है कि कमर्शियल बैंकों से वन टाइम सैटलमेंट कर (Farmers Loan Wave Off) किसानों के ऋण माफ करें। राज्य सरकार भी इसमें अपना हिस्सा वहन करने के लिए तैयार है।
क़ानून ना बनाने का दू:ख
कृषि भूमि वाले किसानों की जमीन नीलामी पर रोक का बिल विधानसभा में पास किया था। परंतु अभी तक राज्यपाल (Governor) की अनुमति ना मिल पाने के कारण यह कानून नही बन सका। इसक बात का दुःख है कि इस कानून के ना बनने के कारण ऐसी नौबत आई।
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24 January 2023 06:37 PM
