22 April 2022 11:37 AM
जोग संजोग टाइम्स,
अब केंद्र सरकार अपने 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को धीरे से जोर का झटका दिया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को साल 2020 से अटका 18 महीने के डीए एरियर का पैसा नहीं दिया जाएगा। इस बारे में सरकार का कहना है कि कोरोना संक्रमण के समय रोके गए डियरनेस अलाउंस यानि महंगाई भत्ते का पैसा नहीं दिया जाएगा। इसे 18 महीने के DA एरियर का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए डीए का एरियर नहीं दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने पेंशनभोगियों से तत्काल राहत कार्य के लिए कोविड-19 महामारी के वक्त रोकी गई महंगाई राहत की 3 किस्तों को जारी करने के अनुरोध को ठुकरा दिया है।पेंशन नियमों की समीक्षा के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थाई समिति की 32वीं बैठक में व्यय विभाग (DOI) के एक प्रतिनिधि ने साफ किया कि पिछले DA और DR की एरियर राशि को जारी नहीं किया जाएगा। DOI केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ही एक शाखा है।केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई से बढ़कर 28 फीसदी किया गया था। इससे पहले उन्हें 17 फीसदी की दर से भुगतान हो रहा था।
जोग संजोग टाइम्स,
अब केंद्र सरकार अपने 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को धीरे से जोर का झटका दिया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को साल 2020 से अटका 18 महीने के डीए एरियर का पैसा नहीं दिया जाएगा। इस बारे में सरकार का कहना है कि कोरोना संक्रमण के समय रोके गए डियरनेस अलाउंस यानि महंगाई भत्ते का पैसा नहीं दिया जाएगा। इसे 18 महीने के DA एरियर का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए डीए का एरियर नहीं दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने पेंशनभोगियों से तत्काल राहत कार्य के लिए कोविड-19 महामारी के वक्त रोकी गई महंगाई राहत की 3 किस्तों को जारी करने के अनुरोध को ठुकरा दिया है।पेंशन नियमों की समीक्षा के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थाई समिति की 32वीं बैठक में व्यय विभाग (DOI) के एक प्रतिनिधि ने साफ किया कि पिछले DA और DR की एरियर राशि को जारी नहीं किया जाएगा। DOI केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ही एक शाखा है।केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई से बढ़कर 28 फीसदी किया गया था। इससे पहले उन्हें 17 फीसदी की दर से भुगतान हो रहा था।
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