23 June 2021 05:00 PM
बीकानेर। कॉलेज-यूनिवर्सिटी के एग्जाम जुलाई अंत में हो सकते हैं। कॉलेज-यूनिवर्सिटी के एग्जाम को लेकर बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पर मंगलवार को सीएम अशोक गहलोत और उच्च शिक्षा मंत्री भंवरसिंह भाटी ने अधिकारियों से चर्चा की। सरकार परीक्षा के लिए तैयार है लेकिन 3 विकल्पों पर विचार जारी है।सरकार ऑफलाइन परीक्षा कराने को पहली प्राथमिकता में रख रही है। लॉ विवि के वीसी डॉ. देवस्वरूप की कमेटी ने जैसी रिपोर्ट दी है उस हिसाब से सिर्फ फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराई जाती हैं तो 6.5 लाख छात्रों का वैक्सीनेशन जरूरी होगा। मीटिंग में इस बात पर भी जोर दिया गया कि एग्जाम देने वाले छात्रों को कम से कम वैक्सीन की एक डोज लगानी ही चाहिए।इस संबंध में सरकार जल्द गाइडलाइन जारी कर सकती है। हालांकि कमेटी ने 10 दिन पहले ही अपनी सिफारिश सरकार को सौंप दी थी। अभी भी 20 लाख छात्रों को सरकार के फैसले का इंतजार है। गौरतलब है यूनिवर्सिटी, कॉलेजों में 20 लाख छात्र हैं। फाइनल ईयर में 6.5 छात्र हैं। सबसे बड़ी राजस्थान यूनिवर्सिटी में यूजी, पीजी के 5.46 लाख छात्र हैं। इनके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, संस्कृत, लॉ, तकनीकी, बीएड के छात्र भी हैं।
कमटी ने सरकार को ये 3 विकल्प दिए
कमेटी ने सरकार को तीन ऑप्शन दिए हैं। पहला- ऑफलाइन मोड। इसमें परीक्षार्थी को कॉलेज में आकर परीक्षा देनी होगी। दूसरा- ओपन बुक। एमपी और छत्तीसगढ़ में इसी पैटर्न से परीक्षाएं हो रही हैं। तीसरा- ऑनलाइन। हालांकि कई क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी और सुविधाओं का अभाव है।
बीकानेर। कॉलेज-यूनिवर्सिटी के एग्जाम जुलाई अंत में हो सकते हैं। कॉलेज-यूनिवर्सिटी के एग्जाम को लेकर बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पर मंगलवार को सीएम अशोक गहलोत और उच्च शिक्षा मंत्री भंवरसिंह भाटी ने अधिकारियों से चर्चा की। सरकार परीक्षा के लिए तैयार है लेकिन 3 विकल्पों पर विचार जारी है।सरकार ऑफलाइन परीक्षा कराने को पहली प्राथमिकता में रख रही है। लॉ विवि के वीसी डॉ. देवस्वरूप की कमेटी ने जैसी रिपोर्ट दी है उस हिसाब से सिर्फ फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराई जाती हैं तो 6.5 लाख छात्रों का वैक्सीनेशन जरूरी होगा। मीटिंग में इस बात पर भी जोर दिया गया कि एग्जाम देने वाले छात्रों को कम से कम वैक्सीन की एक डोज लगानी ही चाहिए।इस संबंध में सरकार जल्द गाइडलाइन जारी कर सकती है। हालांकि कमेटी ने 10 दिन पहले ही अपनी सिफारिश सरकार को सौंप दी थी। अभी भी 20 लाख छात्रों को सरकार के फैसले का इंतजार है। गौरतलब है यूनिवर्सिटी, कॉलेजों में 20 लाख छात्र हैं। फाइनल ईयर में 6.5 छात्र हैं। सबसे बड़ी राजस्थान यूनिवर्सिटी में यूजी, पीजी के 5.46 लाख छात्र हैं। इनके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, संस्कृत, लॉ, तकनीकी, बीएड के छात्र भी हैं।
कमटी ने सरकार को ये 3 विकल्प दिए
कमेटी ने सरकार को तीन ऑप्शन दिए हैं। पहला- ऑफलाइन मोड। इसमें परीक्षार्थी को कॉलेज में आकर परीक्षा देनी होगी। दूसरा- ओपन बुक। एमपी और छत्तीसगढ़ में इसी पैटर्न से परीक्षाएं हो रही हैं। तीसरा- ऑनलाइन। हालांकि कई क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी और सुविधाओं का अभाव है।
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