18 May 2022 07:26 PM
जोग संजोग टाइम्स,
जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी ऋण योजनाओं के तहत लक्ष्य से दोगुने आवेदन बैंकों को भिजवाए जाएं। जिला कलक्टर ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में ऋण वितरण की केन्द्र व राज्य प्रवर्तित योजनाओं की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब तक ग्यारह हजार से अधिक आवेदन बैंकों को भिजवाए गए हैं, लेकिन इन बैंकों द्वारा गत एक माह में मात्र 135 ऋण वितरित किए गए हैं। उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और कहा कि बैंकों द्वारा ऋण आवेदन पत्र निस्तारण में त्वरित कार्यवाही की जाए, जिससे जरूरतमंद को समयबद्ध लाभ मिले। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभाग और बैंक आपसी समन्वय से यह सुनिश्चित करें कि कोई भी आवेदन बेवजह लंबित नहीं रहे। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के जिन आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया गया है, उनकी सूचना नगर निगम को भिजवाई जाए। साथ ही ऋण के लिए स्वीकृत आवेदनों में राशि लाभार्थी को हस्तांतरित की जाए। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की प्रगति पर असंतोष जताते हुए कहा कि संबंधित बैंकों के उच्चाधिकारियों को इस संबंध में अवगत करवाया जाएगा।
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जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी ऋण योजनाओं के तहत लक्ष्य से दोगुने आवेदन बैंकों को भिजवाए जाएं। जिला कलक्टर ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में ऋण वितरण की केन्द्र व राज्य प्रवर्तित योजनाओं की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब तक ग्यारह हजार से अधिक आवेदन बैंकों को भिजवाए गए हैं, लेकिन इन बैंकों द्वारा गत एक माह में मात्र 135 ऋण वितरित किए गए हैं। उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और कहा कि बैंकों द्वारा ऋण आवेदन पत्र निस्तारण में त्वरित कार्यवाही की जाए, जिससे जरूरतमंद को समयबद्ध लाभ मिले। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभाग और बैंक आपसी समन्वय से यह सुनिश्चित करें कि कोई भी आवेदन बेवजह लंबित नहीं रहे। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के जिन आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया गया है, उनकी सूचना नगर निगम को भिजवाई जाए। साथ ही ऋण के लिए स्वीकृत आवेदनों में राशि लाभार्थी को हस्तांतरित की जाए। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की प्रगति पर असंतोष जताते हुए कहा कि संबंधित बैंकों के उच्चाधिकारियों को इस संबंध में अवगत करवाया जाएगा।
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