06 June 2021 09:18 AM
राजस्थान की गहलोत सरकार अब राज्य के होशियार (मेधावी) छात्र-छात्राओं को कम्पटीशन एग्जाम की तैयारी करवाएगी। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत ये सुविधा दी जाएगी। इसमें सरकार छात्रों की कोचिंग फीस के अलावा रहने-खाने का भी खर्च उठाएगी। इस योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा।
इस योजना में वे छात्र पात्र होंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रूपए प्रतिवर्ष से कम है। किसी भी छात्र-छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए मिलेगा। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस और अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, सब-इंस्पेक्टर एवं 3,600 ग्रेड पे या पे-मैट्रिक्स लेवल-10 से ऊपर की अन्य परीक्षा, रीट, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्रेड पे-2400 या पे-मेट्रिक्स लेवल-5 से ऊपर की परीक्षा, कॉन्स्टेबल परीक्षा, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रवेश परीक्षा तथा क्लैट परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
छात्रों का चयन 12वीं और 10वीं के नंबरों के आधार पर किया जाएगा। ST वर्ग के लिए योजना का संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं SC, OBC, MBC और EWS वर्ग के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा। ये विभाग जिलावार लक्ष्य निर्धारित कर छात्रों की मेरिट के अनुरूप चयनित संस्थानों के माध्यम से कोचिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। छात्र-छात्राओं के चयन के समय यह प्रयास किया जाएगा कि लाभार्थियों में कम से कम 50 प्रतिशत छात्राएं हों।
रहने-खाने के लिए मिलेंगे 40 हजार रुपए
अपना घर छोड़कर अन्य शहर की कोचिंग में पढ़ने के लिए जाने वाले छात्रों को रहने और खाने के लिए हर साल 40 हजार रुपए मिलेंगे। योजना के संचालन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। यह विभाग प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों एवं अन्य संस्थानों के एम्पेनलमेंट का काम भी करेगा।
राजस्थान की गहलोत सरकार अब राज्य के होशियार (मेधावी) छात्र-छात्राओं को कम्पटीशन एग्जाम की तैयारी करवाएगी। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत ये सुविधा दी जाएगी। इसमें सरकार छात्रों की कोचिंग फीस के अलावा रहने-खाने का भी खर्च उठाएगी। इस योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा।
इस योजना में वे छात्र पात्र होंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रूपए प्रतिवर्ष से कम है। किसी भी छात्र-छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए मिलेगा। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस और अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, सब-इंस्पेक्टर एवं 3,600 ग्रेड पे या पे-मैट्रिक्स लेवल-10 से ऊपर की अन्य परीक्षा, रीट, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्रेड पे-2400 या पे-मेट्रिक्स लेवल-5 से ऊपर की परीक्षा, कॉन्स्टेबल परीक्षा, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रवेश परीक्षा तथा क्लैट परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
छात्रों का चयन 12वीं और 10वीं के नंबरों के आधार पर किया जाएगा। ST वर्ग के लिए योजना का संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं SC, OBC, MBC और EWS वर्ग के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा। ये विभाग जिलावार लक्ष्य निर्धारित कर छात्रों की मेरिट के अनुरूप चयनित संस्थानों के माध्यम से कोचिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। छात्र-छात्राओं के चयन के समय यह प्रयास किया जाएगा कि लाभार्थियों में कम से कम 50 प्रतिशत छात्राएं हों।
रहने-खाने के लिए मिलेंगे 40 हजार रुपए
अपना घर छोड़कर अन्य शहर की कोचिंग में पढ़ने के लिए जाने वाले छात्रों को रहने और खाने के लिए हर साल 40 हजार रुपए मिलेंगे। योजना के संचालन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। यह विभाग प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों एवं अन्य संस्थानों के एम्पेनलमेंट का काम भी करेगा।
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