25 June 2021 05:07 PM
जयपुर । राजस्थान सरकार ने
एलडीसी-2013 की अटकी भर्ती की अब नई
घोषणा की है। बेरोजगारों को एलडीसी-2013 की
भर्ती कर काफी समय से इंतजार था। मुख्यमंत्री
अशोक गहलोत ने निर्देश दिया है कि पंचायतीराज
विभाग में कनिष्ठ लिपिक-2013 की भर्ती को
चरणबद्ध रूप से पूरा किया जाए। प्रथम चरण में 4
हजार पदों तथा शेष पदों पर अगले चरण में भर्ती
प्रक्रिया पूरी की जाए। गांव-ढाणी तक विकास कार्यों
को मूर्त रूप देने और योजनाओं का लाभ जमीनी
स्तर तक पहुंचाने में पंचायतीराज विभाग की अहम
भूमिका है। राज्य सरकार प्रदेश में पंचायतीराज को
सशक्त बना रही है। गहलोत ने गुरुवार को वीडियो
कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पंचायतीराज विभाग की
योजनाओं एवं बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा
की। राज्य सरकार ने गांवों के विकास को गति प्रदान
करने के लिए 57 नई पंचायत समितियों और 1456
नई ग्राम पंचायतों का गठन किया है।
इन नई पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों
के लिए जहां पर कोई सरकारी भवन रिक्त या
अनुपयोगी स्थिति में है तो उनका उपयोग किया जाए।
जहां सरकारी भवन उपलब्ध नहीं हैं वहां नए भवनों
का निर्माण भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में
रखकर किया जाए।
गहलोत ने कहा कि पंचायतीराज विभाग में विभिन्न
रिक्त पदों पर भर्तियों के काम को गति दी जाए। साथ
ही ग्रामीण विकास राज्य सेवा एवं अधीनस्थ सेवा
कैडर में पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए
जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि जो भर्तियां प्रक्रियाधीन
हैं, उनमें परीक्षा और परिणाम जारी करने की प्रक्रिया
जल्द पूरी कर अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जाएं।
15वें वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग के तहत
होने वाले विकास कार्यों एवं योजनाओं को समयबद्ध
रूप से पूरा करने का प्रयास किया जाए। ताकि लोगों
को इनका समुचित लाभ समय पर मिल सके।
जयपुर । राजस्थान सरकार ने
एलडीसी-2013 की अटकी भर्ती की अब नई
घोषणा की है। बेरोजगारों को एलडीसी-2013 की
भर्ती कर काफी समय से इंतजार था। मुख्यमंत्री
अशोक गहलोत ने निर्देश दिया है कि पंचायतीराज
विभाग में कनिष्ठ लिपिक-2013 की भर्ती को
चरणबद्ध रूप से पूरा किया जाए। प्रथम चरण में 4
हजार पदों तथा शेष पदों पर अगले चरण में भर्ती
प्रक्रिया पूरी की जाए। गांव-ढाणी तक विकास कार्यों
को मूर्त रूप देने और योजनाओं का लाभ जमीनी
स्तर तक पहुंचाने में पंचायतीराज विभाग की अहम
भूमिका है। राज्य सरकार प्रदेश में पंचायतीराज को
सशक्त बना रही है। गहलोत ने गुरुवार को वीडियो
कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पंचायतीराज विभाग की
योजनाओं एवं बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा
की। राज्य सरकार ने गांवों के विकास को गति प्रदान
करने के लिए 57 नई पंचायत समितियों और 1456
नई ग्राम पंचायतों का गठन किया है।
इन नई पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों
के लिए जहां पर कोई सरकारी भवन रिक्त या
अनुपयोगी स्थिति में है तो उनका उपयोग किया जाए।
जहां सरकारी भवन उपलब्ध नहीं हैं वहां नए भवनों
का निर्माण भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में
रखकर किया जाए।
गहलोत ने कहा कि पंचायतीराज विभाग में विभिन्न
रिक्त पदों पर भर्तियों के काम को गति दी जाए। साथ
ही ग्रामीण विकास राज्य सेवा एवं अधीनस्थ सेवा
कैडर में पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए
जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि जो भर्तियां प्रक्रियाधीन
हैं, उनमें परीक्षा और परिणाम जारी करने की प्रक्रिया
जल्द पूरी कर अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जाएं।
15वें वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग के तहत
होने वाले विकास कार्यों एवं योजनाओं को समयबद्ध
रूप से पूरा करने का प्रयास किया जाए। ताकि लोगों
को इनका समुचित लाभ समय पर मिल सके।
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