15 March 2022 02:20 PM
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर
धारा 370 के हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में लागू किये गए 890 केंद्रीय कानून, केंद्र ने दी जानकारी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू-कश्मीर के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए, सीतारमण ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था, जिसके कारण 890 केंद्रीय कानूनों को लागू किया गया था। बता दें कि साल 2019 में 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया था।
सरकार पर संसद के माध्यम से प्रस्तावों को आगे बढ़ाने का आरोप लगाने वाली अन्य पार्टियों के विरोध के बीच वित्त मंत्री ने कहा, "जम्मू-कश्मीर के लोगों को 70 वर्षों से जो कुछ भी नहीं दिया गया था, वह उन्हें दिया जाएगा।" उन्होंने आगे कहा कि अनुच्छेद 370 को खत्म करने से "जो डॉ (बीआर) अंबेडकर ने देश के बाकी हिस्सों के लिए दिया था - एससी / एसटी (कानून) अब जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए उपलब्ध हैं।"
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू-कश्मीर के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए, सीतारमण ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था, जिसके कारण 890 केंद्रीय कानूनों को लागू किया गया था। बता दें कि साल 2019 में 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया था।
सरकार पर संसद के माध्यम से प्रस्तावों को आगे बढ़ाने का आरोप लगाने वाली अन्य पार्टियों के विरोध के बीच वित्त मंत्री ने कहा, "जम्मू-कश्मीर के लोगों को 70 वर्षों से जो कुछ भी नहीं दिया गया था, वह उन्हें दिया जाएगा।" उन्होंने आगे कहा कि अनुच्छेद 370 को खत्म करने से "जो डॉ (बीआर) अंबेडकर ने देश के बाकी हिस्सों के लिए दिया था - एससी / एसटी (कानून) अब जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए उपलब्ध हैं।"
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