27 July 2023 03:10 PM
जोग संजोग टाइम्स,
जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने 15वें वित्त आयोग के तहत आवंटित धनराशि का ई-ग्राम के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान नहीं करने पर जिले की 99 ग्राम पंचायतों के सरपंचों (ग्राम प्रधान) और ग्राम विकास अधिकारियों (ग्राम विकास अधिकारियों) को नोटिस जारी किए हैं। स्वराज पोर्टल. बुधवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने ये निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से अब तक योजना के तहत यदि कोई ऑफलाइन भुगतान किया गया है तो उसे गबन की श्रेणी में माना जाएगा और नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
जिला परिषद सीईओ नित्या ने बताया कि पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ के अंतर्गत 34 ग्राम पंचायतों के ऑनलाइन भुगतान लंबित हैं, जबकि पंचायत समिति नोखा में 12, पांचू व बीकानेर में 11, पंचायत समिति खाजूवाला में 10, पंचायत समिति में 9 ग्राम पंचायतें लंबित हैं। समिति कोलायत में 6, पूगल में 6, बज्जू खालसा में 2 और लूणकरणसर में 4 समितियों का अभी भी ऑनलाइन भुगतान बकाया है। जिला कलक्टर ने सभी विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ग्राम पंचायतों के बकाया भुगतान 2 दिन में ऑनलाइन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सबसे प्रभावी विभाग है. अधिकारी पूरी गंभीरता के साथ विभागीय योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन कर पात्र हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें।*
उन्होंने अन्य विभागों के अधिकारियों को भी अपने लम्बित कार्यों को अच्छी गुणवत्ता एवं दक्षता के साथ समय पर भेजने के निर्देश दिये। जिला कलेक्टर ने वृक्षारोपण की प्रगति की समीक्षा की और 31 जुलाई तक सभी ब्लॉकों के लिए वृक्षारोपण लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा। साथ ही, उन्होंने बज्जू बीडीओ को अगले 7 दिनों के भीतर वनीकरण के लिए अतिरिक्त भूमि चिह्नित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण करने के भी आदेश दिये। इसके अलावा, वन विभाग को शहरी क्षेत्रों में 2 लाख पौधे लगाने का निर्देश दिया गया, और नगर निगम और यूआईटी (शहरी सुधार ट्रस्ट) को प्रत्येक को 1 लाख पौधे लगाने का निर्देश दिया गया।
बैठक में मनरेगा, पीएमएवाई, बीडीपी, सांसद और विधायक निधि सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिला कलक्टर ने वन विभाग को राजीव गांधी जल संचय योजना के तहत कराये गये कार्यों को अगले सात दिन में भेजने के निर्देश दिये। इससे पहले अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ओम प्रकाश ने इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के विस्तार के बारे में जानकारी प्रदान की। इसके वितरण के लिए विशेष शिविर लगाये जायेंगे. बैठक के दौरान सभी विकास अधिकारी सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
जोग संजोग टाइम्स,
जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने 15वें वित्त आयोग के तहत आवंटित धनराशि का ई-ग्राम के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान नहीं करने पर जिले की 99 ग्राम पंचायतों के सरपंचों (ग्राम प्रधान) और ग्राम विकास अधिकारियों (ग्राम विकास अधिकारियों) को नोटिस जारी किए हैं। स्वराज पोर्टल. बुधवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने ये निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से अब तक योजना के तहत यदि कोई ऑफलाइन भुगतान किया गया है तो उसे गबन की श्रेणी में माना जाएगा और नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
जिला परिषद सीईओ नित्या ने बताया कि पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ के अंतर्गत 34 ग्राम पंचायतों के ऑनलाइन भुगतान लंबित हैं, जबकि पंचायत समिति नोखा में 12, पांचू व बीकानेर में 11, पंचायत समिति खाजूवाला में 10, पंचायत समिति में 9 ग्राम पंचायतें लंबित हैं। समिति कोलायत में 6, पूगल में 6, बज्जू खालसा में 2 और लूणकरणसर में 4 समितियों का अभी भी ऑनलाइन भुगतान बकाया है। जिला कलक्टर ने सभी विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ग्राम पंचायतों के बकाया भुगतान 2 दिन में ऑनलाइन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सबसे प्रभावी विभाग है. अधिकारी पूरी गंभीरता के साथ विभागीय योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन कर पात्र हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने अन्य विभागों के अधिकारियों को भी अपने लम्बित कार्यों को अच्छी गुणवत्ता एवं दक्षता के साथ समय पर भेजने के निर्देश दिये। जिला कलेक्टर ने वृक्षारोपण की प्रगति की समीक्षा की और 31 जुलाई तक सभी ब्लॉकों के लिए वृक्षारोपण लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा। साथ ही, उन्होंने बज्जू बीडीओ को अगले 7 दिनों के भीतर वनीकरण के लिए अतिरिक्त भूमि चिह्नित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण करने के भी आदेश दिये। इसके अलावा, वन विभाग को शहरी क्षेत्रों में 2 लाख पौधे लगाने का निर्देश दिया गया, और नगर निगम और यूआईटी (शहरी सुधार ट्रस्ट) को प्रत्येक को 1 लाख पौधे लगाने का निर्देश दिया गया।
बैठक में मनरेगा, पीएमएवाई, बीडीपी, सांसद और विधायक निधि सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिला कलक्टर ने वन विभाग को राजीव गांधी जल संचय योजना के तहत कराये गये कार्यों को अगले सात दिन में भेजने के निर्देश दिये। इससे पहले अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ओम प्रकाश ने इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के विस्तार के बारे में जानकारी प्रदान की। इसके वितरण के लिए विशेष शिविर लगाये जायेंगे. बैठक के दौरान सभी विकास अधिकारी सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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