05 April 2023 06:40 PM
जोग संजोग टाइम्स,
राज्य सरकार राज्य में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की सुविधाओं का लगातार विस्तार कर रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के सात विश्वविद्यालयों को राजस्थान उच्च तकनीकी गुणवत्ता सुधार योजना के तहत राशि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तदनुसार, पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय (जयपुर), जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (जोधपुर), एमबीएम विश्वविद्यालय (जोधपुर), महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय (बीकानेर) और राजस्थान विश्वविद्यालय (बीकानेर) के लिए 2-2 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। जयपुर), जबकि गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय (बांसवाड़ा) के लिए 1.31 करोड़ रुपये और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय (सीकर) के लिए 35 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत राशि का उपयोग विश्वविद्यालयों के लिए आवश्यक संसाधनों और उपकरणों की खरीद के लिए किया जाएगा, जिससे छात्रों के लिए शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों में सुविधा होगी।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट में राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए राजस्थान उच्च तकनीकी गुणवत्ता सुधार योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की थी.
जोग संजोग टाइम्स,
राज्य सरकार राज्य में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की सुविधाओं का लगातार विस्तार कर रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के सात विश्वविद्यालयों को राजस्थान उच्च तकनीकी गुणवत्ता सुधार योजना के तहत राशि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तदनुसार, पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय (जयपुर), जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (जोधपुर), एमबीएम विश्वविद्यालय (जोधपुर), महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय (बीकानेर) और राजस्थान विश्वविद्यालय (बीकानेर) के लिए 2-2 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। जयपुर), जबकि गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय (बांसवाड़ा) के लिए 1.31 करोड़ रुपये और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय (सीकर) के लिए 35 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत राशि का उपयोग विश्वविद्यालयों के लिए आवश्यक संसाधनों और उपकरणों की खरीद के लिए किया जाएगा, जिससे छात्रों के लिए शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों में सुविधा होगी।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट में राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए राजस्थान उच्च तकनीकी गुणवत्ता सुधार योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की थी.
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