25 July 2023 04:38 PM
जोग संजोग टाइम्स,
परिवहन के लिए शहर की सड़कों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए, सार्वजनिक निर्माण विभाग, यूआईटी, बीआईकेईएसएल और अन्य संबंधित विभागों को सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए सड़क काटने से पहले सूचित किया जाना चाहिए। इसकी जानकारी लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध करायी जाये.
सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता नरेंद्र जोशी ने बताया कि बजट घोषणा 2023-24 के तहत विभाग ने यह जानकारी मांगी है ताकि विभिन्न विभाग अपना काम कर सकें और सड़क सुदृढ़ीकरण परियोजना शुरू करने से पहले सड़क कटिंग की अनुमति प्राप्त कर सकें. इस तरह बाद में सड़क खुदाई की जरूरत नहीं पड़ेगी.
जोशी ने बताया कि नगर निगम, शहरी विकास फाउंडेशन, जल आपूर्ति विभाग, एआरवाईयूआईडीपीआई, आरएसईबी और बाइकेएसएल को अपनी-अपनी परियोजनाओं के लिए सड़क काटने की अनुमति लेनी होगी। विभागों को मूल्यांकन के अनुसार सड़क कटिंग की धनराशि लोक निर्माण विभाग के पास जमा करानी होगी। उन्होंने आगे बताया कि मिसिंग लिंक और नॉन-पेचेबल श्रेणी की सड़कों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण कार्य शीघ्रता से किया जाएगा। इस कार्य को पूरा करने के बाद किसी भी एजेंसी को बिना अनुमति के सड़क खोदने या काटने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
यदि कोई अनाधिकृत सड़क कटिंग होती है तो संबंधित विभाग जिम्मेदार होगा और आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। नवीनीकरण कार्य होने के बाद यदि अनाधिकृत रूप से सड़क कटिंग होती है तो विभाग के संवेदक डीएलपी को उस अवधि तक प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।
मुख्य अभियंता ने यह भी कहा कि जीर्णोद्धार कार्य शुरू होने से पहले जिन सड़कों पर इन विभागों को काम कराना है, उसकी जानकारी उन्हें भेजी जाये.
10-10 करोड़ रुपए की लागत से होगा सड़क सुदृढीकरण
नरेश जोशी ने बताया कि बजट घोषणा के अनुसार बीकानेर पूर्व तथा बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए की लागत से क्रमशः 8.66 किलोमीटर की 12 सड़कें तथा 18.15 किलोमीटर की लम्बाई में 20 सड़कों का निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त डीएमएफटी के माध्यम से बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 1 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य करवाया जाना भी प्रस्तावित हैं। साथ ही बीकानेर पूर्व में भी सड़क मरम्मत, सौंदर्यकरण एवं अन्य विकास कार्य भी करवाए जाएंगे।
जोग संजोग टाइम्स,
परिवहन के लिए शहर की सड़कों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए, सार्वजनिक निर्माण विभाग, यूआईटी, बीआईकेईएसएल और अन्य संबंधित विभागों को सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए सड़क काटने से पहले सूचित किया जाना चाहिए। इसकी जानकारी लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध करायी जाये.
सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता नरेंद्र जोशी ने बताया कि बजट घोषणा 2023-24 के तहत विभाग ने यह जानकारी मांगी है ताकि विभिन्न विभाग अपना काम कर सकें और सड़क सुदृढ़ीकरण परियोजना शुरू करने से पहले सड़क कटिंग की अनुमति प्राप्त कर सकें. इस तरह बाद में सड़क खुदाई की जरूरत नहीं पड़ेगी.
जोशी ने बताया कि नगर निगम, शहरी विकास फाउंडेशन, जल आपूर्ति विभाग, एआरवाईयूआईडीपीआई, आरएसईबी और बाइकेएसएल को अपनी-अपनी परियोजनाओं के लिए सड़क काटने की अनुमति लेनी होगी। विभागों को मूल्यांकन के अनुसार सड़क कटिंग की धनराशि लोक निर्माण विभाग के पास जमा करानी होगी। उन्होंने आगे बताया कि मिसिंग लिंक और नॉन-पेचेबल श्रेणी की सड़कों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण कार्य शीघ्रता से किया जाएगा। इस कार्य को पूरा करने के बाद किसी भी एजेंसी को बिना अनुमति के सड़क खोदने या काटने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
यदि कोई अनाधिकृत सड़क कटिंग होती है तो संबंधित विभाग जिम्मेदार होगा और आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। नवीनीकरण कार्य होने के बाद यदि अनाधिकृत रूप से सड़क कटिंग होती है तो विभाग के संवेदक डीएलपी को उस अवधि तक प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।
मुख्य अभियंता ने यह भी कहा कि जीर्णोद्धार कार्य शुरू होने से पहले जिन सड़कों पर इन विभागों को काम कराना है, उसकी जानकारी उन्हें भेजी जाये.
10-10 करोड़ रुपए की लागत से होगा सड़क सुदृढीकरण
नरेश जोशी ने बताया कि बजट घोषणा के अनुसार बीकानेर पूर्व तथा बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए की लागत से क्रमशः 8.66 किलोमीटर की 12 सड़कें तथा 18.15 किलोमीटर की लम्बाई में 20 सड़कों का निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त डीएमएफटी के माध्यम से बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 1 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य करवाया जाना भी प्रस्तावित हैं। साथ ही बीकानेर पूर्व में भी सड़क मरम्मत, सौंदर्यकरण एवं अन्य विकास कार्य भी करवाए जाएंगे।
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