03 March 2022 07:06 PM
जोग संजोग टाइम्स,
जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्ष के कर्ज लेने के आरोपों को लेकर कहा कि कोई राज्य सरकार केंद्र की अनुमति के बिना कर्ज नहीं ले सकती है। भारत सरकार विभिन्न मापदंडों पर परखते हुए कर्ज लेने की अनुमति देती है। वे आज राजस्थान के वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट पर राजस्थान विधानसभा में हुई बहस पर जवाब दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि बजट की 500 घोषणाओं में से 60 बजट घोषणाओं की स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं। नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा रहे थे कि बजट घोषणाएं कैसे पूरी होंगी, जब हम चुनाव घोषणा पत्र की 70 फीसदी घोषणाएं 3 साल में पूरी कर सकते हैं तो बजट घोषणाओं को पूरा नहीं करेंगे क्या? उन्होंने कहा कि हमने हजारों लोगों से बजट पर राय ली है। समुद्र मंथन की तरह मंथन किया है, तब जाकर बजट में अमृत निकला है।
केंद्र राज्यों को पैसा नहीं दे रहा
सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार डिविजिव पूल करा पैसा राज्य को समय पर नहीं दे रहा है। जितना पैसा राजस्थान को मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल रहा है। इस बार भी 19 हजार करोड़ रुपए कम दे रहा है। पिछली बार भी 15 हजार करोड़ कम दिए। गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार एक बार भी ओवर ड्राफ्ट में नहीं गई। केवल आरबीआई की सिफारिश के हिसाब से वेज एंड मींस के तहत पैसा लिया है, यह सस्ता पड़ता है। गहलोत ने कहा कि आज हमने काम शुरू नहीं किया तो परियोजना की लागत 40 हजार करोड़ से ज्यादा हो जाएगी, जैसा रिफाइनरी के साथ हुआ।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ससंद में कहा है कि कर्जमाफी से डिफॉल्टर होने की प्रवृति बढ़ती है, किसान जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाते, यह केंद्र का जवाब है कर्जमाफी पर। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि किसान कर्ज माफ नहीं हुआ। कर्ज माफ नहीं हुआ तो 22 लाख लोग धन्यवाद कैसे कर रहे हैं। टोंक में एक व्यक्ति के 9 लाख माफ हुए।
गहलोत ने कहा कि हो सकता है कर्जभार बढ़ने के डर से नई पेंशन लागू की हो, लेकिन इससे कर्मचारियों के भविष्य पर खतरा था, इसीलिए हमने पुरानी पेंशन को लागू किया।
सीएम गहलोत ने की घोषणा हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की सडक़ें बनेंगी, मरम्मत के लिए अलग से पैसा दिया जाएगा।
कई गांवों में नए उपस्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे।
कुछ उपस्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किए जाएंगे।
ई-व्हीकल पर अब 31 मार्च तक छूट बढ़ाई।
बूंदी जिले के बेगूं में नया उप परिवहन कार्यालय खुलेगा।
सहरिया, कथोड़ी जनजातियों को 200 दिन का रोजगार।
राजस्थान फाउंडेशन के और चैप्टर खुलेंगे, 10 करोड़ देने की घोषणा।
जोधपुर के ओसियां में इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा।
एक हजार प्री प्राइमरी बाल वाटिका खोली जाएगी।
प्राइवेट एजुकेशन रेगुलेशन बिल लाया जाएगा।
जोग संजोग टाइम्स,
जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्ष के कर्ज लेने के आरोपों को लेकर कहा कि कोई राज्य सरकार केंद्र की अनुमति के बिना कर्ज नहीं ले सकती है। भारत सरकार विभिन्न मापदंडों पर परखते हुए कर्ज लेने की अनुमति देती है। वे आज राजस्थान के वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट पर राजस्थान विधानसभा में हुई बहस पर जवाब दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि बजट की 500 घोषणाओं में से 60 बजट घोषणाओं की स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं। नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा रहे थे कि बजट घोषणाएं कैसे पूरी होंगी, जब हम चुनाव घोषणा पत्र की 70 फीसदी घोषणाएं 3 साल में पूरी कर सकते हैं तो बजट घोषणाओं को पूरा नहीं करेंगे क्या? उन्होंने कहा कि हमने हजारों लोगों से बजट पर राय ली है। समुद्र मंथन की तरह मंथन किया है, तब जाकर बजट में अमृत निकला है।
केंद्र राज्यों को पैसा नहीं दे रहा
सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार डिविजिव पूल करा पैसा राज्य को समय पर नहीं दे रहा है। जितना पैसा राजस्थान को मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल रहा है। इस बार भी 19 हजार करोड़ रुपए कम दे रहा है। पिछली बार भी 15 हजार करोड़ कम दिए। गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार एक बार भी ओवर ड्राफ्ट में नहीं गई। केवल आरबीआई की सिफारिश के हिसाब से वेज एंड मींस के तहत पैसा लिया है, यह सस्ता पड़ता है। गहलोत ने कहा कि आज हमने काम शुरू नहीं किया तो परियोजना की लागत 40 हजार करोड़ से ज्यादा हो जाएगी, जैसा रिफाइनरी के साथ हुआ।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ससंद में कहा है कि कर्जमाफी से डिफॉल्टर होने की प्रवृति बढ़ती है, किसान जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाते, यह केंद्र का जवाब है कर्जमाफी पर। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि किसान कर्ज माफ नहीं हुआ। कर्ज माफ नहीं हुआ तो 22 लाख लोग धन्यवाद कैसे कर रहे हैं। टोंक में एक व्यक्ति के 9 लाख माफ हुए।
गहलोत ने कहा कि हो सकता है कर्जभार बढ़ने के डर से नई पेंशन लागू की हो, लेकिन इससे कर्मचारियों के भविष्य पर खतरा था, इसीलिए हमने पुरानी पेंशन को लागू किया।
सीएम गहलोत ने की घोषणा हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की सडक़ें बनेंगी, मरम्मत के लिए अलग से पैसा दिया जाएगा।
कई गांवों में नए उपस्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे।
कुछ उपस्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किए जाएंगे।
ई-व्हीकल पर अब 31 मार्च तक छूट बढ़ाई।
बूंदी जिले के बेगूं में नया उप परिवहन कार्यालय खुलेगा।
सहरिया, कथोड़ी जनजातियों को 200 दिन का रोजगार।
राजस्थान फाउंडेशन के और चैप्टर खुलेंगे, 10 करोड़ देने की घोषणा।
जोधपुर के ओसियां में इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा।
एक हजार प्री प्राइमरी बाल वाटिका खोली जाएगी।
प्राइवेट एजुकेशन रेगुलेशन बिल लाया जाएगा।
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