म्हारो बीकानेर

विदेशी कार्ड के लिए मुश्किल:रूपे से हड़बड़ाए वीजा और मास्टर कार्ड, कहा- भारत में उनके लिए समान फील्ड नहीं............पढ़े पूरी खबर

15 March 2022 06:07 PM

जोग संजोग टाइम्स ,बीकानेर

रूपे की बढ़ रही ताकत से ग्लोबल लेवल के टॉप प्लास्टिक कार्ड वाली कंपनियां हड़बड़ा गई हैं। मास्टर और वीजा कार्ड ने अमेरिका में शिकायत की है कि उनके लिए भारत में समान फील्ड उपलब्ध नहीं है।

रूपे तेजी से आगे बढ़ रहा है

दरअसल, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने रूपे को इतने आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया है कि इससे वीजा इंक और मास्टरकार्ड भी हड़बड़ा गया है। इस बीच, डिस्कवर फाइनेंशियल सर्विसेज के डाइनर्स क्लब के साथ-साथ मास्टरकार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस डेटा स्थानीय नियमों को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नियामकीय संकट में आ गए हैं।

60 करोड़ से अधिक कार्ड

सरकार से मिल रहे सपोर्ट के साथ रूपे ने 60 करोड़ से अधिक कार्ड जारी किए हैं। RBI के अनुसार 2017 में यह केवल 15 करोड़ था जो 2020 तक चार गुना बढ़ गया। हालांकि, अधिकांश इंस्ट्रूमेंट डेबिट कार्ड हैं, जो बिना तामझाम के सेविंग अकाउंट से जुड़े हैं। इन्हें मोदी सरकार ने अपने फाइनेंशियल इंक्लूजन अभियान के हिस्से के रूप में समाज के गरीब वर्गों के लिए बड़ी संख्या में सामने लाया है।

क्रेडिट कार्ड से 878 अरब रुपए खर्च हुए

जनवरी में क्रेडिट कार्ड से देश में 878 अरब रुपए खर्च किए गए जो कि डेबिट-कार्ड ग्राहकों की तुलना में 50% अधिक है। चूंकि खर्च करने वाला वर्ग एक ऐसा कार्ड चाहता है जिसे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और विदेशों में भी स्वीकार किया जाए। इसलिए NPCI ने रुपे के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए अलग से यूनिट भी बनाई है।

विदेशी तकनीक पर कम भरोसा करना होगा

हालांकि, अगर भारत को रूपे के लिए अपने दम पर आगे बढ़ना है तो किसी विदेशी या अमेरिकी कार्ड फर्म की तकनीक पर इतना अधिक भरोसा नहीं कर सकते। न ही रूपे की जापान की जेसीबी इंटरनेशनल कंपनी के साथ अन्य साझेदारी से उसे वह लाभ मिलने की संभावना है जिसकी उसे जरूरत है।

प्लास्टिक से बेहतर रास्ता भी है

लेकिन भारत के पास प्लास्टिक से बेहतर कुछ और भी है जिसका वह अंतरराष्ट्रीयकरण कर सकता है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) NPCI द्वारा संचालित एक पब्लिक यूटिलिटी है। यह मोबाइल की ऐसी टेक्नोलॉजी है, जिसे भारत खुद कंट्रोल करता है। इस पर चलने वाले ऐप्स मर्चेंट पेमेंट में उतना ही काम कर रहे हैं जितना डेबिट और क्रेडिट कार्ड एक साथ रखते हैं।

रूस-यूक्रेन की लड़ाई से भी फायदा

दरअसल, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई के कारण रूपे की मांग बढ़ रही है क्योंकि इसमें एक देशहित की भावना दिखती है। हालांकि देश के 140 करोड़ लोगों की बढ़ती आर्थिक शक्ति के बावजूद वीज़ा इंक, मास्टरकार्ड का क्षेत्र बढ़ रहा है। मोदी ने 2018 के भाषण में कहा था कि देश की रक्षा के लिए हर किसी को बॉर्डर पर जाने की जरूरत नहीं।

रूपे से होती है देश की सेवा

यदि आप भारतीय रुपे कार्ड का उपयोग करते हैं तो देश की ताकत को और भी मजबूत बनाते हैं और यह भी राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम बन जाएगा। रूस के मीर और चीन की यूनियनपे कंपनी की तरह, रूपे एक घरेलू कार्ड नेटवर्क है, जिसे 2012 से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा लॉन्च किया गया है।

2018 में मोदी ने की थी अपील

2018 में मोदी ने वेस्टर्न नेटवर्क के बारे में सार्वजनिक रूप से जो कुछ भी कहा था, वह विदेशियों के साथ प्रोसेसिंग फीस साझा करने के बारे में उनकी नाखुशी थी। हालांकि, जब से रूस का बायकाट करने का फैसला लिया गया है तब से प्लास्टिक और पॉलिटिक्स के बीच की कड़ी ने और अधिक गंभीर मोड़ ले लिया है और वह है सेवा से देने से कार्ड कंपनियों का इनकार।

भारत के पास और भी विकल्प हैं

एक देश से दूसरे देश में डील करने के बजाय, भारत एक और विकल्प चुन सकता है वह है नेक्सस, जो दिन रात चौबीसों घंटे बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का ब्लूप्रिंट है और जिससे रियल टाइम पर सभी जगह पेमेंट हो जाता है। एनपीसीआई और सिंगापुर के मॉनिटरी अथॉरिटी के सहयोग से विकसित प्रोटोटाइप, 60 से अधिक देशों में मौजूद डिजिटल पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़ सकता है।

इसमें और अधिक देशों के शामिल होने के लिए जगह है। नेक्सस का दूसरा ऐप नहीं होगा। बल्कि यह पेमेंट वर्ल्ड वाइड वेब जाल बन सकता है जिसके नियमों को कोई भी देश अपना सकता है।