13 August 2023 04:51 PM
जोग संजोग टाइम्स,
बीकानेर, सरकार ने सत्र 2023-24 के लिए राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का फैसला किया है। छात्र संघ चुनावों में धन और बाहुबल के दुरुपयोग और लिंगदोह समिति की सिफारिशों के उल्लंघन का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया गया है. आदेश में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि छात्र संघ चुनाव होते हैं, तो इससे शैक्षणिक गतिविधियां बाधित होंगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सेमेस्टर प्रणाली लागू करने में असुविधा होगी। उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव ने छात्र संघ पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में इसी सत्र में चुनाव. आदेश में इस बात पर जोर दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करना, विभिन्न विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणाम जारी करना, चल रहे सत्रों में प्रवेश, बजट घोषणाएं और लिंगदोह समिति की सिफारिशों का पालन करना और छात्र संघ चुनाव जटिलताएं पैदा कर सकते हैं। राज्य शासन के निर्देशन में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और उच्च शिक्षा परिषद के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक के दौरान कुलपतियों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन को चुनौतीपूर्ण माना। साथ ही इस दिशा में चल रहे प्रयासों पर भी चर्चा की गयी. एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में छात्र पंजीकरण, सेमेस्टर प्रणाली लागू करने के लिए संस्थागत विकास योजनाएं, एनएएसी द्वारा मान्यता और शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने में प्रगति जैसे कार्यों पर चर्चा की गई। विभिन्न विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणाम और नए कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया में देरी के कारण, न्यूनतम 180 दिनों की शैक्षणिक गतिविधियाँ सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति बनाए रखना अनिवार्य है। इसलिए मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2023-24 में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने पर सहमति बनी है. इस फैसले से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छात्र संघ चुनावों से पहले छात्र नेताओं द्वारा धन के दुरुपयोग और लिंगदोह समिति की सिफारिशों के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की थी. इसके बाद राज्य सरकार के मार्गदर्शन में सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सत्र 2023-24 के लिए छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया गया है.
जोग संजोग टाइम्स,
बीकानेर, सरकार ने सत्र 2023-24 के लिए राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का फैसला किया है। छात्र संघ चुनावों में धन और बाहुबल के दुरुपयोग और लिंगदोह समिति की सिफारिशों के उल्लंघन का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया गया है. आदेश में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि छात्र संघ चुनाव होते हैं, तो इससे शैक्षणिक गतिविधियां बाधित होंगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सेमेस्टर प्रणाली लागू करने में असुविधा होगी। उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव ने छात्र संघ पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में इसी सत्र में चुनाव. आदेश में इस बात पर जोर दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करना, विभिन्न विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणाम जारी करना, चल रहे सत्रों में प्रवेश, बजट घोषणाएं और लिंगदोह समिति की सिफारिशों का पालन करना और छात्र संघ चुनाव जटिलताएं पैदा कर सकते हैं। राज्य शासन के निर्देशन में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और उच्च शिक्षा परिषद के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक के दौरान कुलपतियों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन को चुनौतीपूर्ण माना। साथ ही इस दिशा में चल रहे प्रयासों पर भी चर्चा की गयी. एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में छात्र पंजीकरण, सेमेस्टर प्रणाली लागू करने के लिए संस्थागत विकास योजनाएं, एनएएसी द्वारा मान्यता और शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने में प्रगति जैसे कार्यों पर चर्चा की गई। विभिन्न विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणाम और नए कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया में देरी के कारण, न्यूनतम 180 दिनों की शैक्षणिक गतिविधियाँ सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति बनाए रखना अनिवार्य है। इसलिए मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2023-24 में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने पर सहमति बनी है. इस फैसले से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छात्र संघ चुनावों से पहले छात्र नेताओं द्वारा धन के दुरुपयोग और लिंगदोह समिति की सिफारिशों के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की थी. इसके बाद राज्य सरकार के मार्गदर्शन में सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सत्र 2023-24 के लिए छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया गया है.
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