06 November 2021 11:54 AM
नई दिल्ली: इस साल जुलाई के बाद पहली बार, 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गुरुवार से पेट्रोल 100 रुपये से नीचे पर बिक रहा है। लगभग पूरे देश में जुलाई के दूसरे सप्ताह के शुरुआत में ही पेट्रोल 100 रुपए तक पहुंच गया था।अब बीजेपी और विपक्ष सरकार वाले 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल के दाम को 100 रुपए के नीचे लाया गया है।
इसमें कर्नाटक, बिहार और मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख शामिल नहीं हैं। यहां केंद्र और राज्य द्वारा टैक्स में कटौती के बावजूद पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से ज़्यादा है।
दीवाली पर पेट्रोल की कीमतों में 5 और डीजल पर 10 रुपए की कटौती करने के केंद्र के फैसले ने महंगाई से जूझ रहे लोगों को काफी राहत दी है। पेट्रोल और डीजल के दामों में समान कटौती की घोषणा के साथ राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। देश के 16 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों ने वैट में कटौती करने का फैसला किया है, वहीं 12 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश यह कटौती करने के लिए तैयार नहीं हैं।
जिन 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पेट्रोल और डीजल में वैट में कोई कमी नहीं की है, वे हैं: राजस्थान शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस शासित महाराष्ट्र, आप शासित दिल्ली, टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल, डीएमके शासित तमिलनाडु, टीआरएस शासित तेलंगाना, YSRCP शासित आंध्र प्रदेश, केरल, एनपीपी सत्तारुढ़ मेघालय, झामुमो शासित झारखंड, कांग्रेस शासन वाली छत्तीसगढ़, पंजाब, और अंडमान और निकोबार।ओडिशा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां विपक्ष की सरकार है और जहां पेट्रोल और डीजल दोनों पर वैट में 3 रुपये प्रति लीटर की कमी की घोषणा की गई है।
नई दिल्ली: इस साल जुलाई के बाद पहली बार, 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गुरुवार से पेट्रोल 100 रुपये से नीचे पर बिक रहा है। लगभग पूरे देश में जुलाई के दूसरे सप्ताह के शुरुआत में ही पेट्रोल 100 रुपए तक पहुंच गया था।अब बीजेपी और विपक्ष सरकार वाले 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल के दाम को 100 रुपए के नीचे लाया गया है।
इसमें कर्नाटक, बिहार और मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख शामिल नहीं हैं। यहां केंद्र और राज्य द्वारा टैक्स में कटौती के बावजूद पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से ज़्यादा है।
दीवाली पर पेट्रोल की कीमतों में 5 और डीजल पर 10 रुपए की कटौती करने के केंद्र के फैसले ने महंगाई से जूझ रहे लोगों को काफी राहत दी है। पेट्रोल और डीजल के दामों में समान कटौती की घोषणा के साथ राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। देश के 16 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों ने वैट में कटौती करने का फैसला किया है, वहीं 12 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश यह कटौती करने के लिए तैयार नहीं हैं।
जिन 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पेट्रोल और डीजल में वैट में कोई कमी नहीं की है, वे हैं: राजस्थान शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस शासित महाराष्ट्र, आप शासित दिल्ली, टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल, डीएमके शासित तमिलनाडु, टीआरएस शासित तेलंगाना, YSRCP शासित आंध्र प्रदेश, केरल, एनपीपी सत्तारुढ़ मेघालय, झामुमो शासित झारखंड, कांग्रेस शासन वाली छत्तीसगढ़, पंजाब, और अंडमान और निकोबार।ओडिशा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां विपक्ष की सरकार है और जहां पेट्रोल और डीजल दोनों पर वैट में 3 रुपये प्रति लीटर की कमी की घोषणा की गई है।
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