03 November 2022 04:43 PM
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर,
बीकानेर में बिजली से जुड़ी समस्याओं का खात्मा करने के लिए 407 करोड़ रुपए से इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाएगा। खासतौर पर छीजत घटाने के लिए 33 केवी के 15 नए फीडर बनेंगे। अधिक लोड वाले 14 फीडर को बाइफरकेट किया जाएगा। 40 किमी केबल अंडरग्राउंड होगी और हर घर से फीडर तक स्मार्ट मीटर लगेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन देखते हुए पांच चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। केन्द्र की रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) में होने वाले इस काम के लिए प्रस्ताव मंजूर हो गए हैं। जल्द ही काम शुरू होने की संभावना है।हालांकि समस्याओं से प्रदेशभर में बिजली वितरण के आधारभूत ढांचे को सुधार जा रहा है लेकिन इसमें जोधपुर विद्युत वितरण निगम एरिया में 6108 करोड़ रुपए से सुधार होगा। इसमें बीकानेर क्षेत्र में 407 करोड़ रुपए लगेंगे। बीकानेर में होने वाले प्रमुख सुधार के कामों में 33 केवी फीडर के अलावा 11 केवी के 850 ऐसे फीडर चिह्नित किए गए हैं जिन पर लोड ज्यादा है। इन फीडर को भी बाइफरकेट किया जाएगा। इसके अलावा किसानों के एग्रीकल्चर कनेक्शन के साथ ही जुड़े आवासीय कनेक्शन अलग करने के लिए 91 नए फीडर बनेंगे।ऐसे में अभी जिन किसानों को खेती के समय ही घरेलू बिजली भी मिलती है उससे निजात मिलेगी। रात में भी घरों में बिजली रहेगी। बच्चे पढ़ सकेंगे। माना जा रहा है कि बीकानेर में अभी बिजली की छीजत लगभग 28 प्रतिशत है। इन प्रयासों के बाद इसे घटाकर 15 प्रतिशत तक लाया जा सकेगा। इसी लिहाज से 848 किमी ओपन कंडक्टर केबल को बदलकर एसी केबल लगाई जाएगी। इतना ही नहीं 40 किमी तक 33 केवी केबल को अंडरग्राउंड भी किया जाएगा।
मकसद - अभी 28 प्रतिशत हो रही बिजली छीजत, घटाकर 15 प्रतिशत तक लाना
ये होंगे खास सुधार
सांसद की अध्यक्षता वाली कमेटी नजर रखेगी, विधायक सदस्य होंगे
बिजली के आधारभूत विकास और क्षेत्र विशेष की जरूरतों पर नजर रखने के लिए हर जिले में एक कमेटी बनेगी जिसकी अध्यक्षता उस जिले के सबसे वरिष्ठ सांसद करेंगे। कलेक्टर इस कमेटी के सेक्रेटरी होंगे। जिले के सभी विधायक, जिला प्रमुख, विद्युत वितरण कंपनी के सबसे बड़े अधिकारी इस कमेटी में मेंबर होंगे। राज्य के ऊर्जा विभाग ने इसका आदेश जारी किया है।
पूरे प्रदेश में होगा सुधार : भाटी
ऊर्जा मंत्री भंवरसिंह भाटी का कहना है, आरडीएसएस योजना में केन्द्र के साथ राज्य का हिस्सा है और कुछ राशि लोन की है। सभी मिलकर यह प्रयास कर रहे हैं बिजली की छीजत कम हो। गुणवत्ता की बिजली अधिक समय तक मिले और किसान,आम आदमी को राहत मिलके। इसी लिए नए फीडर, केबल, स्मार्ट मीटर आदि का काम शुरू कर रहे हैं।
आरडीएसएस से 407 करोड़ रुपए इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारने पर खर्च होंगे। इसमें नए फीडर, नई केबल, अंडर ग्राउंड केबलिंग के साथ ही ईवी चार्जिंग स्टेशन आदि शामिल हैं। हमारी छीजत अभी लगभग 28 प्रतिशत है। उम्मीद है इन प्रयासों से 15 प्रतिशत तक कम हो जाएगी। - राजेन्द्र मीणा, एसई विद्युत निगम
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर,
बीकानेर में बिजली से जुड़ी समस्याओं का खात्मा करने के लिए 407 करोड़ रुपए से इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाएगा। खासतौर पर छीजत घटाने के लिए 33 केवी के 15 नए फीडर बनेंगे। अधिक लोड वाले 14 फीडर को बाइफरकेट किया जाएगा। 40 किमी केबल अंडरग्राउंड होगी और हर घर से फीडर तक स्मार्ट मीटर लगेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन देखते हुए पांच चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। केन्द्र की रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) में होने वाले इस काम के लिए प्रस्ताव मंजूर हो गए हैं। जल्द ही काम शुरू होने की संभावना है।हालांकि समस्याओं से प्रदेशभर में बिजली वितरण के आधारभूत ढांचे को सुधार जा रहा है लेकिन इसमें जोधपुर विद्युत वितरण निगम एरिया में 6108 करोड़ रुपए से सुधार होगा। इसमें बीकानेर क्षेत्र में 407 करोड़ रुपए लगेंगे। बीकानेर में होने वाले प्रमुख सुधार के कामों में 33 केवी फीडर के अलावा 11 केवी के 850 ऐसे फीडर चिह्नित किए गए हैं जिन पर लोड ज्यादा है। इन फीडर को भी बाइफरकेट किया जाएगा। इसके अलावा किसानों के एग्रीकल्चर कनेक्शन के साथ ही जुड़े आवासीय कनेक्शन अलग करने के लिए 91 नए फीडर बनेंगे।ऐसे में अभी जिन किसानों को खेती के समय ही घरेलू बिजली भी मिलती है उससे निजात मिलेगी। रात में भी घरों में बिजली रहेगी। बच्चे पढ़ सकेंगे। माना जा रहा है कि बीकानेर में अभी बिजली की छीजत लगभग 28 प्रतिशत है। इन प्रयासों के बाद इसे घटाकर 15 प्रतिशत तक लाया जा सकेगा। इसी लिहाज से 848 किमी ओपन कंडक्टर केबल को बदलकर एसी केबल लगाई जाएगी। इतना ही नहीं 40 किमी तक 33 केवी केबल को अंडरग्राउंड भी किया जाएगा।
मकसद - अभी 28 प्रतिशत हो रही बिजली छीजत, घटाकर 15 प्रतिशत तक लाना
ये होंगे खास सुधार
सांसद की अध्यक्षता वाली कमेटी नजर रखेगी, विधायक सदस्य होंगे
बिजली के आधारभूत विकास और क्षेत्र विशेष की जरूरतों पर नजर रखने के लिए हर जिले में एक कमेटी बनेगी जिसकी अध्यक्षता उस जिले के सबसे वरिष्ठ सांसद करेंगे। कलेक्टर इस कमेटी के सेक्रेटरी होंगे। जिले के सभी विधायक, जिला प्रमुख, विद्युत वितरण कंपनी के सबसे बड़े अधिकारी इस कमेटी में मेंबर होंगे। राज्य के ऊर्जा विभाग ने इसका आदेश जारी किया है।
पूरे प्रदेश में होगा सुधार : भाटी
ऊर्जा मंत्री भंवरसिंह भाटी का कहना है, आरडीएसएस योजना में केन्द्र के साथ राज्य का हिस्सा है और कुछ राशि लोन की है। सभी मिलकर यह प्रयास कर रहे हैं बिजली की छीजत कम हो। गुणवत्ता की बिजली अधिक समय तक मिले और किसान,आम आदमी को राहत मिलके। इसी लिए नए फीडर, केबल, स्मार्ट मीटर आदि का काम शुरू कर रहे हैं।
आरडीएसएस से 407 करोड़ रुपए इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारने पर खर्च होंगे। इसमें नए फीडर, नई केबल, अंडर ग्राउंड केबलिंग के साथ ही ईवी चार्जिंग स्टेशन आदि शामिल हैं। हमारी छीजत अभी लगभग 28 प्रतिशत है। उम्मीद है इन प्रयासों से 15 प्रतिशत तक कम हो जाएगी। - राजेन्द्र मीणा, एसई विद्युत निगम
RELATED ARTICLES
15 April 2023 12:11 PM
