21 December 2022 02:38 PM
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर ,
छठे वित्त आयोग में ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या कुछ नया किया जाए। उनकी जरूरतें, साधन-सुविधाएं और विकास के लिए जमीनी हकीकत जानने के लिए वित्त आयाेग की टीम मंगलवार काे बीकानेर पहुंची। संभाग के ग्रामीण प्रतिनिधियों ने सुझाव में खुद के साधन-सुविधा का ख्याल रखा जबकि प्रशासनिक अधिकारियाें ने क्षेत्र और ग्रामीणाें की जरूरतों का। प्रतिनिधि बाेले कि उन्हें गाडी, बजट दिया जाए ताे कलेक्टर बाेले कि भूमिहीन काे पीएम आवास बनाने के लिए जगह तय हाे। वेटेरनरी काॅलेज में आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह को भी शरीक होना था पर वे नहीं आए।
उनकी जगह वित्त आयोग के सदस्य लक्ष्मण सिंह रावत, विधायक जयपुर अशाेक लाहाेटी, वित्त विभाग के सचिव देराश्री वित्त, संयुक्त सचिव राजेश गुप्ता, जिला प्रमुख बीकानेर माेडाराम, जिला प्रमुख श्रीगंगानगर कुलदीप इंदाैरा समेत चाराें जिलाें के अधिकारियाें ने चर्चा की। कुलदीप इंदाैरा ने कहा कि गांव के लिए विकास हम बनाते हैं तो उसे उसी तरीके से खर्च करने का अधिकार जिला प्रमुख और प्रधानों के पास होना चाहिए।
प्रधानों को पंचायत समिति की आय से खुद के लिए गाड़ी खरीदने का अधिकार मिले। विधायक-सांसदाें की तरह पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य काे भी मानदेय मिले। जिला प्रमुख और प्रधानों को सांसद-विधायकाें की तरह खर्च करने के लिए काेटा तय हाे। बीकानेर कलेक्टर भगवती प्रसाद ने सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात कार्मिकों के ठहराव के लिए उन्हें आवास मुहैया कराए जाएं। जिन गांवाें में अराजीराज जमीन नहीं है वहां पीएम आवास बनाने के लिए जमीन का इंतजाम किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में टूरिज्म को बढ़ावा मिले ताकि उनकी आय बढ़े।
सदस्य बोले-पैसे की कमी नहीं, जाे आया है पहले उसे खर्च कराे
वित्त आयोग के सदस्य अशाेक लाहाेटी, लक्ष्मण सिंह रावत ने कहा कि अगले वित्त आयाेग में क्या लिया जाएगा वाे बाद में तय हाेगा पर जाे अभी बजट आया है उसे अच्छे तरीके से खर्च करें। प्रतिनिधियाें और अधिकारियाें के सुझावाें काे अध्यक्ष काे दिए जाएंगे। वे सरकार और राजभवन तक जाएंगे। उम्मीद है कि बेहतरीन याेजना तैयार हाेगी।
आज शहर के प्रतिनिधि देंगे राय
मंगलवार को बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू जिले के पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियाें ने चर्चा की। इसमें अधिकारियाें से लेकर प्रतिनिधि भी माैजूद थे लेकिन बुधवार काे शहरी विकास से जुड़ी संस्थाएं शामिल हाेंगी। नगर निगम, नगर विकास न्यास, नगर पालिका, नगर परिषद के प्रतिनिधि शामिल हाेंगे।
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर ,
छठे वित्त आयोग में ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या कुछ नया किया जाए। उनकी जरूरतें, साधन-सुविधाएं और विकास के लिए जमीनी हकीकत जानने के लिए वित्त आयाेग की टीम मंगलवार काे बीकानेर पहुंची। संभाग के ग्रामीण प्रतिनिधियों ने सुझाव में खुद के साधन-सुविधा का ख्याल रखा जबकि प्रशासनिक अधिकारियाें ने क्षेत्र और ग्रामीणाें की जरूरतों का। प्रतिनिधि बाेले कि उन्हें गाडी, बजट दिया जाए ताे कलेक्टर बाेले कि भूमिहीन काे पीएम आवास बनाने के लिए जगह तय हाे। वेटेरनरी काॅलेज में आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह को भी शरीक होना था पर वे नहीं आए।
उनकी जगह वित्त आयोग के सदस्य लक्ष्मण सिंह रावत, विधायक जयपुर अशाेक लाहाेटी, वित्त विभाग के सचिव देराश्री वित्त, संयुक्त सचिव राजेश गुप्ता, जिला प्रमुख बीकानेर माेडाराम, जिला प्रमुख श्रीगंगानगर कुलदीप इंदाैरा समेत चाराें जिलाें के अधिकारियाें ने चर्चा की। कुलदीप इंदाैरा ने कहा कि गांव के लिए विकास हम बनाते हैं तो उसे उसी तरीके से खर्च करने का अधिकार जिला प्रमुख और प्रधानों के पास होना चाहिए।
प्रधानों को पंचायत समिति की आय से खुद के लिए गाड़ी खरीदने का अधिकार मिले। विधायक-सांसदाें की तरह पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य काे भी मानदेय मिले। जिला प्रमुख और प्रधानों को सांसद-विधायकाें की तरह खर्च करने के लिए काेटा तय हाे। बीकानेर कलेक्टर भगवती प्रसाद ने सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात कार्मिकों के ठहराव के लिए उन्हें आवास मुहैया कराए जाएं। जिन गांवाें में अराजीराज जमीन नहीं है वहां पीएम आवास बनाने के लिए जमीन का इंतजाम किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में टूरिज्म को बढ़ावा मिले ताकि उनकी आय बढ़े।
सदस्य बोले-पैसे की कमी नहीं, जाे आया है पहले उसे खर्च कराे
वित्त आयोग के सदस्य अशाेक लाहाेटी, लक्ष्मण सिंह रावत ने कहा कि अगले वित्त आयाेग में क्या लिया जाएगा वाे बाद में तय हाेगा पर जाे अभी बजट आया है उसे अच्छे तरीके से खर्च करें। प्रतिनिधियाें और अधिकारियाें के सुझावाें काे अध्यक्ष काे दिए जाएंगे। वे सरकार और राजभवन तक जाएंगे। उम्मीद है कि बेहतरीन याेजना तैयार हाेगी।
आज शहर के प्रतिनिधि देंगे राय
मंगलवार को बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू जिले के पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियाें ने चर्चा की। इसमें अधिकारियाें से लेकर प्रतिनिधि भी माैजूद थे लेकिन बुधवार काे शहरी विकास से जुड़ी संस्थाएं शामिल हाेंगी। नगर निगम, नगर विकास न्यास, नगर पालिका, नगर परिषद के प्रतिनिधि शामिल हाेंगे।
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